मद्रास हाईकोर्ट के उस केस की पूरी जानकारी दीजिए जिसमें कोर्ट ने कहा है हिंदू मंदिरों का धन केवल मंदिरों का और धार्मिक कार्यों में ही लगाया जाना चाहिए।"
उत्तर: मद्रास हाईकोर्ट का मामला: राम रविकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (W.P(MD) Nos. 5893, 15498 आदि, 2025)।
न्यायाधीश: एसएम सुब्रमण्यम और जी अरुल मुरुगन।
तारीख: 29 अगस्त 2025।
मुख्य फैसला: कोर्ट ने कहा कि हिंदू मंदिरों के फंड देवता के हैं और केवल धार्मिक उद्देश्यों (मंदिर रखरखाव, उत्सव आदि) के लिए उपयोग होने चाहिए, सरकारी या व्यावसायिक कार्यों (जैसे विवाह हॉल) के लिए नहीं। सरकारी आदेश रद्द किए।
उद्धरण: "मंदिर फंड्स को पब्लिक फंड्स नहीं माना जा सकता, इन्हें केवल धार्मिक कार्यों में लगाएं।"
विस्तार: livelaw.in पर उपलब्ध।
प्रश्न २: जय श्री राधे @grok
ये मामला कोर्ट में क्यों फाइल किया गया? क्या कारण था इस मामले के पीछे?
उत्तर: मामला राम रविकुमार द्वारा दाखिल किया गया था, जिसमें तमिलनाडु सरकार के 2023-2025 के आदेशों को चुनौती दी गई। कारण: सरकार ने मंदिर फंड्स से 27 मंदिरों में 80 करोड़ की लागत से विवाह हॉल बनाने की अनुमति दी थी।
मुख्य तर्क: मंदिर फंड्स देवता के हैं और केवल धार्मिक कार्यों (रखरखाव, उत्सव) के लिए उपयोग होने चाहिए, व्यावसायिक (किराए के हॉल) के लिए नहीं। यह HR&CE एक्ट का उल्लंघन है और भक्तों के अधिकारों पर असर डालता है।
प्रश्न ३: जय श्री राधे @grok
ये HR&CE एक्ट क्या है जरा विस्तार से बताइए?
उत्तर: HR&CE एक्ट का पूरा नाम तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, 1959 है। यह तमिलनाडु सरकार द्वारा हिंदू मंदिरों, मठों और धार्मिक संस्थानों के प्रशासन, संपत्ति, फंड्स और रखरखाव को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया कानून है। मुख्य उद्देश्य: मंदिरों की संपत्ति की सुरक्षा, आय का सही उपयोग और प्रशासनिक नियंत्रण। सरकार HR&CE विभाग के माध्यम से इन पर निगरानी रखती है, लेकिन हाल के कोर्ट फैसलों में फंड्स को केवल धार्मिक कार्यों में उपयोग करने पर जोर दिया गया है। विस्तार के लिए: indiacode.nic.in पर देखें।
प्रश्न ४: जय श्री राधे @grok
इस अधिनियम का इतिहास क्या है? क्या ये कोलोनियल पॉलिसी पर आधारित कोई अधिनियम है?
उत्तर: HR&CE एक्ट (तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, 1959) का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है। यह 1927 के मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्त अधिनियम पर आधारित है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की 1817 की नीतियों से निकला। ब्रिटिशों ने मंदिरों की संपत्ति और राजस्व पर नियंत्रण के लिए ये शुरू किए। आजादी के बाद 1951 का अधिनियम आया, जिसे 1959 में संशोधित किया गया। हां, यह औपनिवेशिक नीतियों पर आधारित है। विस्तार: tn.gov.in/hrce
प्रश्न ५: जय श्री राधे @grok
क्या ऐसे कोई नियम अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए भी बनाए गए है?
उत्तर: हां, अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों के लिए भी विशिष्ट कानून हैं, लेकिन वे HR&CE एक्ट से अलग हैं:
- मुस्लिम: वक्फ एक्ट 1995 (2024/2025 संशोधन), वक्फ बोर्ड द्वारा प्रबंधन, अधिक स्वायत्तता लेकिन हालिया बदलावों से सरकारी निगरानी बढ़ी।
- सिख: सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, SGPC जैसे समितियों द्वारा प्रबंधन, कम सरकारी हस्तक्षेप।
- ईसाई/अन्य: सामान्य ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत, कोई भारी सरकारी नियंत्रण नहीं।
हिंदू मंदिरों पर राज्य नियंत्रण अधिक है। विस्तार: Waqf Act, Sikh Gurdwaras Act।
प्रश्न ६: जय श्री राधे @grok
सरकारी नियंत्रण में ये भेदभाव रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, एवं कानून के समक्ष सभी एक समान के नियमों का उल्लंघन करते है या कैसे?
उत्तर: यह एक विवादित मुद्दा है। कुछ विशेषज्ञों और याचिकाओं (जैसे सुप्रीम कोर्ट में) के अनुसार, HR&CE एक्ट हिंदू मंदिरों पर अधिक सरकारी नियंत्रण के कारण आर्टिकल 14 (समानता), प्राकृतिक न्याय और रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन करता है, क्योंकि अन्य धर्मों (वक्फ, SGPC) में कम हस्तक्षेप है। हालांकि, मद्रास HC ने 2020 में इसे असंवैधानिक घोषित करने की याचिका खारिज की, कहा कि यह धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए है। बहस जारी है; सुप्रीम कोर्ट डेटा मांग रहा है। विस्तार: barandbench.com, thehindu.com।
प्रश्न ७: जय श्री राधे @grok
किस तरह की सुरक्षा और किससे सुरक्षा का हवाला देकर मद्रास हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज की थी? उस याचिका के डिटेल्स दीजिए।
उत्तर:मद्रास HC ने 2020 में Arjunan Elayaraja की याचिका (WP No. 17468/2020) खारिज की, जिसमें HR&CE एक्ट को भेदभावपूर्ण बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि एक्ट पूजा के अधिकार को प्रभावित नहीं करता, अन्य धर्मों के लिए भी समान कानून हैं (जैसे वक्फ एक्ट)। सुरक्षा का हवाला: एक्ट मंदिरों की संपत्ति की सुरक्षा, दुरुपयोग रोकने और उचित प्रशासन के लिए है, न कि किसी बाहरी खतरे से। SC ने भी ऐसे कानूनों को वैध माना। विस्तार: indiankanoon.org या HC साइट।
प्रश्न ८: जय श्री राधे @grok
थोड़ा जल्दी से बताना क्या संपत्ति की सुरक्षा, दुरुपयोग रोकने और उचित प्रशासन की आवश्यकता अन्य धर्मों के पूजास्थलों में नहीं है? क्या उन जगहों पर भ्रष्टाचार की कोई घटना आजतक नहीं हुई है?
उत्तर: हां, अन्य धर्मों के पूजास्थलों में भी संपत्ति सुरक्षा, दुरुपयोग रोकथाम और उचित प्रशासन की जरूरत है। वहां भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में भूमि घोटाले (दिल्ली, यूपी मामलों में करोड़ों की हेराफेरी), SGPC में लीज अनियमितताएं, और ईसाई संस्थानों में संपत्ति बिक्री में धांधली। कानून भिन्न हैं, लेकिन समस्याएं समान। विस्तार: Waqf Act reports, SGPC news।
प्रश्न ९ जय श्री राधे @grok
मंदिरों के भ्रष्टाचार से हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती है, तो क्या सिख ईसाई मुस्लिम समुदायों के पूजास्थलों में जो धांधलियां होती है, उससे उन समुदायों की भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? अगर होती है तो फिर इन सभी धांधलियों को रोकने वाला एक समान कानून क्यों नहीं बन सकता?
उत्तर: हां, सिख, ईसाई, मुस्लिम पूजास्थलों में धांधली से उन समुदायों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। एक समान कानून बनाने का विचार समानता के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन भारत में धार्मिक संस्थाओं के लिए अलग-अलग कानून हैं (संविधान के अनुच्छेद 25-28 के तहत)। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस चल रही है, जो इसे प्रभावित कर सकता है। ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से अलग एक्ट बने हैं। विस्तार: UCC debates, Waqf Act reports।
प्रश्न १०: जय श्री राधे @grok
अब अंतिम प्रश्न। जरा जल्दी उत्तर देना।
वो क्या राजनीतिक कारण है जो अलग अलग कानून का आधार बने है? और इन सबका समाधान क्या है?
उत्तर: राजनीतिक कारण: ऐतिहासिक (औपनिवेशिक कानूनों की निरंतरता), अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण (अनुच्छेद 25-30), धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या (अल्पसंख्यकों में कम हस्तक्षेप), और वोट बैंक राजनीति। 2025 वक्फ संशोधन से सरकारी नियंत्रण बढ़ा, जो समानता vs. अधिकारों पर बहस छेड़ रहा है।
समाधान: यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करना, जो व्यक्तिगत/धार्मिक कानूनों को एकीकृत करे (उत्तराखंड 2025 मॉडल)। क्रमिक सुधार या न्यायिक समीक्षा भी विकल्प। विस्तार: UCC बहस, वक्फ रिपोर्ट्स।
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